दिल्ली सरकार पर आरटीआई कानून के उल्लंघन का आरोप, सीआईसी ने एलजी को लिखा पत्र

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दिल्ली सरकार पर आरटीआई कानून के उल्लंघन का आरोप, सीआईसी ने एलजी को लिखा पत्र

केंद्रीय सूचना आयुक्त (सीआईसी) ने दिल्ली सरकार पर सूचना के अधिकार (आरटीआई) का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। सीआईसी ने इस संबंध में उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना को पत्र लिखा है। इस पत्र के आधार पर उपराज्यपाल ने मुख्य सचिव को इस मामले में आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। इसे लेकर केजरीवाल सरकार और उपराज्यपाल के बीच खींचतान चल रही है।

दिल्ली सरकार को गर्व है कि उसने सही मायनों में आरटीआई अधिनियम को लागू किया है

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केंद्रीय सूचना आयुक्त उदय माहुरकर ने पत्र में लिखा है कि कई विभाग और एजेंसियां अधूरी जानकारी देने के साथ आपसी मिलीभगत से कई मामलों को छिपा रही हैं। इससे आम लोगों की दिलचस्पी भी प्रभावित हो रही है। उधर, दिल्ली सरकार ने आरोप लगाया है कि सीआईसी ने बीजेपी के इशारे पर यह चिट्ठी लिखी है. यह बहुत दुखद है कि सीआईसी जैसी संस्था भी गंदी राजनीति कर रही है। दिल्ली सरकार को गर्व है कि उसने सही मायनों में आरटीआई अधिनियम को लागू किया है। ब्यूरो >> विभाग अधूरी जानकारी दे रहा है – पृष्ठ 7

आरटीआई: आधी अधूरी और भ्रामक जानकारी दे रहा विभाग

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सूचना के अधिकार (आरटीआई) के उल्लंघन को लेकर उपजे विवाद में उपराज्यपाल कार्यालय के एक सूत्र ने कहा कि पत्र में दिल्ली सरकार के राजस्व, लोक निर्माण विभाग, स्वास्थ्य, सहकारिता विभाग सहित डीएसएसएसबी और डीएसआईआईडीसी जैसे निकायों के कामकाज पर सवाल उठाए गए हैं। चला गया है। कहा गया है कि संबंधित विभाग और संस्थान आरटीआई का जवाब देने से कतरा रहे हैं। बाद में आधी-अधूरी और भ्रामक जानकारी दी जाती है।इतना ही नहीं अधिकारी कभी-कभी जवाब देने के बजाय सीधे आवेदक से मिलकर गलत तरीकों की मदद से मामले को छिपाने की कोशिश करते हैं। इससे विभागीय पारदर्शिता और जवाबदेही प्रभावित होती है। पत्र में यह भी कहा गया है कि लोक सूचना अधिकारियों (पीआईओ) के बजाय क्लर्क या अन्य कर्मियों को आयोग के समक्ष पेश करने के लिए भेजा जाता है। सूत्र ने कहा कि माहुरकर के पत्र में उपरोक्त विभागों के विशिष्ट उत्तर संलग्न किए गए हैं।

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